समूदायको दिगो विकासको लागी सामूदायिक वन

सामान्यतया सामुदायिक वन भनेको समुदायको हितको लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक स्थानमा स्थापना भएको सानो वन जसलाई सामुदायिक वन भनेर बुझिन्छ । यसको सम्पूर्ण अधिकार समुदायमा निहित रहेको हुन्छ । सामुदायिक वनको अवधारणा सन् १९७० को दशकबाट आएको अवधारणा हो । नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा सन् १९७८ मा यसको सुरुवात भएको पाईन्छ ।

त्यसैले सन् १९७८ लाई सामुदायिक वनका लागि महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा मानिन्छ । नेपालमा सन १९८७ मा पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको वन काभ्रेको पाण्डे गाउँको सामुदायिक वन हो । नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न यहाँको वनलाई सामुदायिक वन, कबुलियति वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन, नीजि वन, धार्मिक वन आदिमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा वि.स. २०१३ सालमा नीजि वनलाई राष्टियकरण गरियो र यसको ऐन ल्याइयो नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम २०३५ देखि लागू गरियो र यसको अवधारणालाई सर्वप्रथम २०३५ देखि नै कानुनी मान्यता दिइयो ।

नेपालमा २०२० मा वनक्षेत्र ४५ प्र्रतिशत थियो भने २०३५ मा यो क्षेत्र ४० प्रतिशतमा झ¥यो । नेपालमा साझेदारि वन जम्मा २१ वटा छन भने सामुदायिक वनको संख्या हेर्ने हो भने २१ हजार पुगिसकेका छन । नेपालमा वातावरण सन्तुलन राख्न न्युनतम ४३ प्रतिशत वनजङ्गल हुनु आवश्यक छ । वन स्रोत सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालमा कुल वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत छ, औसत प्रतिहेक्टर रुख संख्या ४३० रहेको छ । यसले आज फेरि हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । २०७३÷०७४ को बजेटले कबुलियति वन गरिबको धन कार्यक्रम ३९ जिल्लामा संचालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सामुदायिक वन कार्यक्रमले पहिचान, समूह गठन, कार्ययोजना, कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गरी पाँच तहमा कार्य गरेको छ । विश्वमा नै सामुदायिक वनहरु सफल उदाहरणको रुपमा स्थापित भएका छन ।

हाम्रो हालको समस्याको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नेगरि भावी पुस्ताको आवश्यकताको जीवनपद्धतिमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो । विकासमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, मानवीय र व्यवस्थापनका पक्षले दिगो विकासको अवधारणालाई जनाउँदछ । जुन विनाश विनाको हुनुपर्दछ । नेपालमा भएको वन क्षेत्रको करिब ३.५६ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशमा लगभग १८ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएका छन । सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले १६ लाख ६४ हजार ९ सय १८ हेक्टर वन क्षेत्र उपयोग र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यसबाट २१ लाख ९४ हजार ३ सय ५० घरधुरि लाभान्वित भएका छन् । देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको वितरण समान नभएपनि समग्रमा वन संरक्षणमा सामुदायिक वनले उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ ।

सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत त बनाएको छ नै साथमा उनीहरुमा सामुहिक भावनाको पनि विकास गराएको छ । सन् १९५० देखि १९८० को दशकमा नेपालमा धेरै वन फँडानी भएको छ । सन् १९८० पछि मात्र संरक्षणमा नीतिनियम निर्माण हुन थाले पछि यो क्रम विस्तारै रोकिएर गएको थियो । सन् १९८० देखि २००० सम्म नेपालको वन विनास दर १.३ बाट घटी ०.८ मा पुगेको एक तथ्यांकले देखाएको थियो । यो वन विनास दरलाई कम गर्न सामुदायिक वनको भूमिका उदाहरणीय छ । तर आज सामुदायिक वनमा उच्च वर्गले वन पैदावरको बिक्रीमा पारदर्शिता अपनाउन नसकि अनुचित लाभ लिईरहेको खबर पनि संञ्चार माध्यममा आएका छन, जुन सामुदायिक वनको लागि ठूलो चुनौती हो । सामुदायिक वनले स्थानिय जनताको आर्थिक वृद्धि गर्न बल पु¥याएको हुन्छ, त्यसको लागि सामुदायिक वनको सदस्यतामा महिला, दलित र समाजका सम्पूर्ण वर्गको समान सहभागिता हुन आवश्यक छ । सहभागिता विधिबाट सामुदायिक वनको कार्य गर्न जनतालाई यसको अवधारणाले सजेसन गर्दछ । सामुदायिक वन प्रयोगकर्ता समुहमा विभिन्न जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ किनकि उच्च जातका जनताको मात्र प्रयोगकर्ता समूहमा रहँदा त्यसले निम्न जातका जनतालाई नियन्त्रण गर्दछन् । निम्न जनतालाई बोल्न दिँदैनन् तिनको ज्ञानको बर्खिलाप गरिन्छ अनि त्यहाँ भएको लाभांस वितरणमा तलमाथि पर्दछ त्यसपछि उच्च र निम्न जातका बिचमा स्रोत प्रयोगको सवालमा द्वन्द सुरु हुन्छ । समुदायका ठूला वा साना जातका होउन प्रयोगकर्ता समुहका सबैमा वन उत्पादनको लाभांस वितरण गर्नुपर्दछ । तर यसको सुरक्षा र संरक्षणमा सबैको समान सहभागितामा हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा सामुदायिक वनले परिभाषित गर्दछ कि स्थानीय वन जुन समुदायको नियन्त्रण, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा छन त्यस्ता वनले नेपालको विकासमा प्रमुख रणनैतिक भूमिका खेल्न सक्दछन । वनलाई सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय विकास योजना स्थानीय रुपमा र्नै समाधान गर्न सजिलो हुन्छ त्यो सहजता सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीले सम्पन्न हुन्छ । सामुदायिक वनमा समुदायको सफल व्यवस्थापनले सामुदायिक वनमा आगलागि, चोरी निकासी जस्ता घटनाहरुमा समेत कमी आएको पाईन्छ । सामुदायिक वनले विपन्न वर्गका जनताहरुको जीवनलाई सहज बनाएको छ ।

यसले नाङ्गिएका पाखामा वृक्षारोपण गर्न सिकाएको छ, त्यसबाट घाँसपात, काठदाउरा, पानीको संकलन, जडीबुटी संकलन गर्न सहयोग पुग्नुका साथै वन्यजन्तुहरुको पनि संरक्षण भएको छ । त्यसैले समुदायलाई चाहिने आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थित रुपमा विचार गरी प्रर्याप्त सेवा हुने हिसाबले वनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वनलाई जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तु बासस्थानको व्यवस्थापन, चरनभूमि, पर्यावरणीय पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । सन् १९९३ को वन ऐनपनि प्रयोगकर्ता समुदायको उत्पादन र वितरणमा निर्भर छ । प्रयोकर्ताले सामुदायिक वनबाट जडीबुटी र काठ बिक्रि गरी नगद प्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यसरी प्राप्त भएको नगद पिउने पानी योजना, आदिवासिमा सुलभ कर्जाको व्यवस्था, सार्वजनिक कार्य, सडकको निमार्ण, स्कुल र यसको व्यवस्थापनमा प्रयोग वा खर्च गर्न सकिन्छ । यसको दिगोपनको विकासले भविष्यका पुष्ताका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दछ । आजको समयमा समुदायको दिगो विकासका लागि मुख्य आधार भनेको नै सामुदायिक वन हो । यसको संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय उपभोक्ता नै जागरुक भई समुदायको दिगो विकासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
-पवन सुवेदी
स्रोत: kayakairan.com