सूचना अधिकारीको भुमिका

नेपालको संविधानको धारा २७ को प्रभावकारी प्रचलनका लागि निर्मित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । नेपालमा रहेका ३१ मन्त्रालय, २१ केन्द्रीयस्तरका निकाय, ५४ विभाग र ७५ जिल्लामा रहेका मुख्य ३० वटा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको गणना गर्ने हो भने हामीसँग झन्डै २५ सय सरकारी कार्यालय छन् । यी सबैमा सूचना अधिकारी तोकिएको पुष्टि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै १५ सय ५३ सूचना अधिकारी तोकिएको नामावली राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्राप्त भएको छ । जसअनुसार ५ साउन २०७३ ५ जना, भदौमा २० जना, असोजमा २० जना, कात्तिकमा २, मंसिरमा ५ र पुसमा ४५ जना सूचना अधिकारी तोकिएको विवरण प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरी १ माघ २०७३ मा १ सय ७१ जना, फागुनमा २ सय ४०, चैतमा २ सय ५२, २०७४ वैशाखमा ३३ जना, जेठमा २ सय ३२ जना र असारमा ५ सय २८ जना नियुक्ति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यी सबै सूचना अधिकारीको नामावली र सम्पर्क नम्बर आयोगको वेबसाइट धधध।लष्अ।नयख।लउ मा राखिएको छ । नागरिकले यही वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नाम र नम्बर पत्ता लगाई फोनबाट कुराकानी गर्न र इमेल ठेगाना उपलब्ध भएकासँग अनलाइन सूचना माग गर्न सहज भएको छ । आयोगले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला कृषि कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, सडक कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, सहरी कार्यालय र हुलाक कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग इमेलबाटै सूचना माग्ने र पाउने प्रणाली लागू गरेको छ । यो प्रणाली हाल २२ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा माग भएको सूचना दिन सूचना अधिकारीहरू सकारात्मक र क्रियाशील रहेको पाइएको छ ।

सूचना अधिकारीले नागरिकले सूचना माग गरेपछि मात्रै सूचना दिने होइन, प्रत्येक तीनतीन महिनामा आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचनाको नियमित स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि पूर्ण पालनातर्फ सरकारी कार्यालय उन्मुख भएको पाइएको छ । गत आव २०७३÷७४ मा ५ सय ४९ वटा निकायले स्वतः प्रकाशन गरेको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएका छन् । जसअनुसार २०७३ साउनमा ८६, भदौमा ४४, असोजमा २०, कात्तिकमा ६४, मंसिरमा ४२ र पुसमा २७ सरकारी कार्यालयले तीन महिने विवरण सार्वजनिक गरी आयोगलाई पनि एकप्रति विवरण पठाएका थिए । यसैगरी २०७३ माघमा ५४, फागुनमा ५६, चैतमा १९, २०७४ वैशाखमा ६५, जेठमा ६२ र असारमा १० वटा सरकारी कार्यालयले यस्तो विवरण आयोगमा पठाएका छन् । आयोगमा यस्तो विवरण नपठाउने निकायले पनि ती सूचना आप्mना वेबसाइटमा र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । यसरी सूचना अधिकारी तोकिने, सूचना अधिकारीले जनताले माग गरेको सूचना दिने र जनता सूचना माग गर्नै नआएमा पनि सरकारी निकायले सूचना प्रकाशित र प्रसारित गरिरहने पद्धतिले संस्थागत रूप लिँदै गएको सुखद स्थिति निर्माण भएको छ । यस्तो दायित्वबाट विमुख भएका सरकारी कार्यालयहरू तुरुन्तै सच्चिनुको  विकल्प छैन ।

प्रायः सबै सरकारी कार्यालय र तिनमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले आआफ्नो साख गुमाइरहेको नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको स्थितिमा मुलुकमा सूचना अधिकारी भने आआफ्नो निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सूचना प्रवाहमा मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुनु निकै खुसीको विषय हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले तोकेका सूचना अधिकारीहरूको कार्य सम्पादनमा सहजताका लागि छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरेको छ । जसअनुसार सूचना अधिकारी कार्यालयकै दोस्रो वा तेस्रो वरीयताको पदाधिकारी हुनुपर्ने र निजलाई प्रमुखले नियमित रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिकामा लेखिएको छ । यसरी आफूलाई उपलब्ध सूचना प्रवाह गर्न कुनै आदेश÷निर्देशन लिई रहनु नपर्ने र निजलाई यस कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न कार्यालयका तर्फबाट मोबाइल सेट, मासिक रिचार्ज कार्ड शुल्क र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारसँग लिखित आग्रह गरेको छ । मन्त्रालय र विभागस्तरमा मोबाइल सेट दिने र मासिक १ हजार रिचार्ज कार्डबापत नगद उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा सक्रिय र प्रतिबद्ध सूचना अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि ३० हजारका दरले ५ जनालाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । आगामी ३ भदौ २०७४ मा राष्ट्रिय सूचना दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत गर्न आयोगले मन्त्रालयका सचिव र ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २० साउन २०७४ भित्र सिफारिस गरी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ । यससम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुनुका साथै आयोगको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ । यसर्थ कार्यालय प्रमुखले असल काम गर्ने सूचना अधिकारीलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गरी यसमा स्वयं सूचना अधिकारी पनि सक्रिय हुनुपर्छ ।

सूचना अधिकारी सूचना प्रवाहको मुख्य पदाधिकारी हो । यसर्थ निज सूचना अधिकारीले नागरिकको सूचनाको हकको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ । जसअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच ग्यारेन्टी गरिएको छ । कुनै पनि निकाय लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने, तिनका सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सबै निकाय पारदर्शिताका माध्यमद्वारा सुशासनमा खरो उत्रिनुपर्ने कानुनको सन्देशलाई सबैले हुबहु पालना गर्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा सबै निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । नागरिकलाई दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्ट्याएर राख्नुपर्छ । सूचना प्रवाहमा बाध्य हुन नपर्ने पाँच प्रकारका सूचनाभित्र के कस्ता सूचना पर्ने हुन्, तिनको सूचीकृत गरी सूचनाको कानुनी वर्गीकरण गरी अधिकतम ३० वर्षसम्म सूचना संरक्षण गर्न सकिन्छ । सूचना प्रवाहमा आफ्नो निकायका सबै कर्मचारीमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिनुपर्छ । सूचना प्रवाहमा आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली भाषाको अलावा स्थानीय राष्ट्रिय भाषामा पनि सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीहरू सक्रिय हुनुपर्ने सन्देशसमेत प्रवाह गर्नुपर्छ ।

नागरिकले सूचना माग गर्न आएका बखत उनीहरूको निवेदन विनयशीलतापूर्वक ग्रहण गरी सोको निस्सा दिनु सूचना अधिकारीको दायित्व हो । यस्तो निवेदन परेपछि तुरुन्त नै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि सूचना संकलन गरेर मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने भए बढीमा १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको भए २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना मागको निवेदनमा कुनै दस्तुर लिनुहुँदैन र हुलाक टिकट पनि टाँस गर्न लगाउनुहुँदैन । भरसक निःशुल्क सूचना दिने प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो निकायको प्रकाशन उपलब्ध गराउँदा र वेबसाइटको सूचना दिँदा दस्तुर लिनुहुँदैन । अन्य कागजातको दस्तुर लिनै परे पनि पहिलो १० पृष्ठ निःशुल्क गरी त्यसपछिको प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँभन्दा बढी दस्तुर लिन मिल्दैन । सूचना अधिकारीको मूल ध्येय राजस्व असुली गर्ने होइन, कसरी सूचना उपलब्ध गराएर नागरिकलाई सन्तुष्ट पारी आफ्नो निकायको साख उच्च गर्ने भन्ने हुनुपर्छ ।

कुनै कारणवश सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउन नसकेका कारण कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी परेमा वा निजले पनि सूचना नदिएका कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेमा प्रमुख र आयोगले गरेको निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पनि सूचना अधिकारीको कर्तव्य हो । तीन÷तीन महिनामा आफ्ना निकायका विस्तृत विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरी सूचना माग गर्नु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि असल सूचना अधिकारीको परिचय हो । सूचना दातालाई कारबाही गरेमा र भएको सूचना समयमा उपलब्ध नभएर हानि नोक्सानी पुगेमा आयोगमा क्षतिपूर्तिसहितको उजुरी पर्न सक्छ । यसैगरी बढी दस्तुर लिएमा र सूचना वर्गीकरण गरेकामा चित्त नबुझेमा आयोगमा निवेदन पर्न सक्छ । यस विषयमा आयोगले गरेको निर्णय हुबहु पालना गर्नु पनि सूचना अधिकारीको कर्तव्य हो ।

यसरी सूचना प्रवाहका क्षेत्रमा सूचना अधिकारीको अहं भूमिका रहेको छ । यस्ता अधिकारीलाई आयोगले समयसमयमा तालिम दिने गरेको छ । जसरी राजनीतिका संवाहक राजीतिक दल र आर्थिक क्षेत्रका संवाहक निजी क्षेत्र ठहरिएका छन्, सोहीअनुसार सूचनाको हकको प्रचलनका संवाहकहरू पनि सूचना अधिकारी हुन् । यसको प्रमाणीकरण स्वयं सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गरेर स्थापित गर्नुपर्छ । यसमा सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता र नागरिक समाजका अगुवाले पु¥याएको योगदान हेर्दा सूचनाको हकको प्रचलनका हस्ती उनीहरू नै ठहरिएका छन् । यसर्थ सूचना अधिकारीहरूले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर असल प्रतिस्पर्धा गर्दै आफू पनि नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा मन, वचन र कर्मले लाग्नुपर्छ ।
स्रोत: राजधानी दैनिक
Collected by SilentCSanj