स्थानीय तहको योजना तर्जुमा विधि

नेपालको संविधान ०७२ को भाग ५ ले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा बाँडेको छ । संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपाीलका भाग १८ ले व्यवस्थाीपका र भाग १९ ले आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधानले पहिलोपटक सरकारको संरचनालाई स्थानीय जनतासमक्ष पु-याएको छ र यसअन्तर्गत भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले समावेशी जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेको छ । यस निर्वाचनले स्थानीय जनतामा विकास र रूपान्तरणका लागि उत्साहित बनाएको छ भने नयाँ अवसर सिर्जना गरी सदियौँदेखि विकासको र रूपान्तरणको चाहनाको बाटो हेरेर बसेका आमजनताको इच्छा, चाहना, अभिलाषा, आवश्यकतापूर्ति गर्ने ऐतिहासिक अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ ।
कुनै पनि विकासको केन्द्रबिन्दु भनेको व्यक्ति हो र विकासको प्रतिफल व्यक्तिकेन्द्रित हुनुपर्छ भने यसरी प्राप्त गरिने प्रतिफल द्रुत र दिगो हुनुपर्छ । आर्थिकस्तरले व्यक्तिका चाहना र आवश्यकतालाई प्रभाव पार्छन् । विकास प्रक्रिया सुरु गर्दा विकास कसका लागि हो, उनीहरूको आर्थिक अवस्था के–कस्तो छ भनेर आर्थिक सम्पन्नता स्तरीकरण गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या पत्ता लगाउनुपर्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकता जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक हुन्छन् । गाउँ वा नगरपालिकाभित्रका जनता स्वयं आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्षम छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकाले उच्च प्राथमिकतासाथ उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिदिनुपर्छ ।
गाउँ र नगरपालिकाको योजना तर्जुमा गर्दा जीवनचक्रमा आधारित योजना पद्धति अति उत्तम र उपयुक्त हुन्छ । यस पद्धतिअनुसार विकासको केन्द्रबिन्दु भनेको व्यक्ति हो । गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्म व्यक्तिका आवश्यकता र चाहनालाई विश्लेषण गरी उनीहरूका सबल पक्षको प्रस्फुटन हुने गरी आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गरिन्छ । जब कुनै महिला गर्भवती हुन्छिन्, त्यस्तो अवस्थामा उनका लागि विकास भनेको नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि, पोषणयुक्त खानेकुरा पारिवारिक माया र सामाजिक सम्मान हो । अतः स्वास्थ्य चौकीको उपलब्धता, पारिवारिक माया र समाजिक सम्मान सबै आर्थिक वर्गका महिलाको आधारभूत आवश्यकता हो । औषधि र पोषणयुक्त खाना आर्थिक रूपले विपन्न महिलाका लागि अति आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति, गर्भवतीको हेरचाहका लागि पारिवारिक शिक्षा र आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाका लागि पोषण र औषधिको व्यवस्था गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
जब शिशुको जन्म हुन्छ त्यतिवेला समाजिक संस्कार सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षा अर्को आवश्यकता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको सहज र सम्मानित समाजिक संस्कार, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाना हो । यसमा पनि आर्थिक रूपमा विपन्नलाई ध्यानमा राखेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
जब बच्चाहरू नाबालक हुन्छन्, त्यतिवेला उनीहरूलाई पारिवारिक शिक्षा, बालअधिकार, मनोरञ्जन, शिक्षा आदि चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास भनेको घरमा बालबच्चासँग गरिने व्यवहारका लागि परिवारका सदस्यलाई तालिम, बालअधिकारबारे वा आमालाई जानकारी गराउनु हो । स्वस्थ तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था, मनोरञ्जनका लागि घरनजिकै बालउद्यान, घरनजिकै मन्टेसरी विद्यालय र घरदेखि विद्यालयसम्म आरामदायी र सुरक्षित बाटो आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक पद्धतिले मन्टेसरी शिक्षाको छुट्टै व्यवस्था नगरेकाले स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाले प्रत्येक टोलमा मन्टेसरी विद्यालय व्यवस्था गर्नुपर्छ र यस्ता विद्यालयमा आर्थिक रूपमा विपन्नलाई निःशुल्क र सक्षमसँग शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्य गरी एउटा समुन्नत समाजको आधारशिला तयार गर्छ ।
किशोरावस्थाका व्यक्तिका लागि विकास भनेको पारिवारिक शिक्षा, समाजसँग अन्तत्र्रिmया र समाजीकीकरण, स्थानीयस्तरमा रहेको प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको पहिचान एवं सदुपयोग गर्ने सोच, जीवनोपयोगी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा, विद्यालय तथा बस्तीमा खेलकुदका अवसर, प्रतिस्पर्धी ज्ञान र सीप, अतिरिक्त ज्ञान र समाजसँग घुलमिल हुने ज्ञान, संगठित भएर समाज सेवा गर्ने अवसर र आफ्नै खेतबारीमा प्राप्त स्रोतलाई सदुपयोग गरेर लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास हो । त्यसकारण यस उमेर समूहका लागि स्थानीय तहको योजना बनाउँदा यी सबै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यस उमेर समूहका व्यक्तिका क्षमता प्रस्फुटन गरी विकासमा सहभागी गराउन प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास तालिम, सामुदायिक पुस्तकालय, उद्यान, घरदेखि विद्यालयसम्मको सुरक्षित सडक, सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय तथा गाउँघरमा समाजिक संग्रहालय आदि निर्माण गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा दक्ष र समाजप्रति जिम्मेवार जनशक्ति निर्माण गरी दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न सकिन्छ ।
समाजको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने उमेर समूह भनेको वयस्कहरूको हो । तुलनात्मक रूपमा यस उमेर समूहको जनसंख्या धेरै हुन्छ । उनीहरूका बहुआयामिक आवश्यकता हुन्छन् । यस उमेर समूहको आवश्यकता भनेको उच्च शिक्षा, परिवार निर्माण, रोजगार तथा आय आर्जन, समाजमा शान्ति तथा सद्भाव कायम गर्नु, मनोरञ्जन, खेलकुद एवं संगठन निर्माण र परिचालन गर्नु हो । यी सबै विकासका अवयवमा आर्थिक रूपमा विपन्नका लागि विशेष नीतिसहित कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भने आयआर्जन र रोजगारका अवसर निर्माण गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतका लागि प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धता र गृहिणी एवं बेरोजगारका लागि सीप विकास केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार सडक, सिँचाइ, विद्युत्, संग्रहालय, उद्यान सबै जनतालाई सेवा दिन सक्ने गरी जनताकै सहभागितामा निर्माण गर्नुपर्छ ।
वृद्ध उमेर समूहका लागि विकास भनेको समाजिक सुरक्षा, समाजिक सम्मान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधिको सहज उपलब्धता, समाजिक आबद्धता, मनोरञ्जन र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास हो । आार्थिक रूपमा विपन्न परिवारका वृद्धलाई समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भने अन्य सबै वृद्धवृद्धाको माथि भनिएका सबै पक्षको व्यवस्था गर्न सबै टोलमा सामाजिक भवन, नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच, औषधिको उपलब्धताजस्ता पक्षको व्यवस्था हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । मृत्यु जीवनको अनिवार्य नियम हो र सबैले एक दिन मृत्युवरण गर्नैपर्छ । त्यसकारण प्राकृतिक मृत्यु एक अधिकार हो । यो सहज र सम्मानित हुनुपर्छ । मृत्युपश्चात् गरिने सामाजिक संस्कारलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन स्थानीय घाटलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ । मृत्युलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्यले मृत्युवरणपश्चात गरिने सामाजिक संस्कारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
विकासको मुख्य आधार भनेको स्रोत र सीपको सम्मिश्रण हो । विकासले व्यक्तिको निजी स्रोतको दिगो र वैज्ञानिक रूपमा दोहन गर्नसक्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । विकासका माध्यमले समुन्नत जीवन निर्माण गर्ने स्थानीयस्तरका स्रोत खेतीयोग्य भूमि, पर्ति जमिन, सार्वजनिक जमिन, पानीको मुहान, खोलानाला, वनजंगल, सांस्कृतिक सम्पदा र संघसंगठन हुन् । जनताको समृद्धिका अवसर यिनै स्रोत र साधनको सही सदुपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट मात्रै सम्भव छ । स्मरण रहोस्, जबसम्म प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुँदैन, तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन । प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुन व्यक्ति नै आर्थिक विकासका क्रियाकलापमा सहभागी हुन जरुरी हुन्छ ।
समृद्धिका लागि स्रोत र श्रम अवश्यक पर्छ । जब व्यक्ति दक्ष र सीपयुक्त हुन्छ, तब मात्र उसले स्रोतको दिगो रूपमा अत्यधिक दोहन गर्न सक्छ । त्यसकारण सबै किसानको निजी खेतीयोग्य र पर्ती जमिनको उत्पादकत्व बढाउन उनीहरूलाई उच्च मूल्य दिने बालीनाली, जडीबुटी, वन्य प्रजाति र तिनको उद्यमसम्बन्धी ज्ञान, सीप र प्रविधि आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्ति जस्तै– सामुदायिक वन, पर्ती जमिन, सडक तथा खोला किनार, ढुंगाखानी आदि स्रोतलाई अधिकतम उत्पादनयोग्य बनाउन जनसहभागितामा वृक्षरोपण, संरक्षण तथा उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा रहेका खानेपानीका मुहान, खोलानालाको संरक्षण गरी आर्थिक उपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।
यसरी जीवनचक्र र स्रोत व्यवस्थापनको नमुनाअनुसार योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा विकासको प्रतिफल सबै तह र तप्काका जनतामा समानुपातिक रूपमा पुग्न सक्छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय विकासमा सबैको सहभागिता हुन्छ र सबैलाई विकासको प्रतिफल सुनिश्चित हुन सक्छ । देशमा दक्ष जनशक्तिको विकास हुन्छ र स्थानीय स्रोत र साधनको अत्यधिक उत्पादनसहित वैज्ञानिक रूपमा दिगो व्यवस्थापन हुन्छ । यस प्रक्रियाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समाजवादको आधारशिला तयार हुन्छ ।
-डा. रामचन्द्र लामिछाने
स्रोत: http://www.enayapatrika.com/2017/07/03/161559/