महानगरका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथि

गाउँपालिका अध्यक्ष डीएसपीसरह, उपप्रमुख / उपाध्यक्षको हैसियत गुमनाम

टपेन्द्र कार्की / काठमाडौं

महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम जिल्ला न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारी गत २४ जेठमै राजपत्रमा प्रकाशित भएको मर्यादाक्रमअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुखको मर्यादाक्रम १८औं नम्बरमा छ भने सहसचिव तथा जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रम भने १९आंै नम्बरमा छ ।

स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मर्यादाक्रममा समेट्न गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मर्यादाक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । २८ तहको मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति पहिलो नम्बरमा छन् भने सहायक सेनानी (नायब सुब्बा) अन्तिममा छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभापति र महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १८औं नम्बरको मर्यादा तोकिएको छ । योभन्दा तल अर्थात् १९आंै नम्बरमा उपमहानगरपालिकाका र नगरपालिकाका प्रमुख रहनेछन् । यो सूचीमा जिल्ला न्यायाधीश र महानिर्देशक तहका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

नया“ मर्यादाक्रमअनुसार उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र जिल्ला न्यायाधीशको पदीय हैसियत एउटै हुनेछ भने महानगरपालिका प्रमुखको हैसियत जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथिको मर्यादामा हुनेछन् । मर्यादाक्रममा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका उपप्रमुखको मर्यादा भने उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुखलाई मर्यादाक्रमको १९ नम्बरमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई २५औं नम्बरको मर्यादाक्रम तोकिएको छ । यो तहमा सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतलाई राखिएको छ । तर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको भने हैसियत उल्लेख गरिएको छैन ।

मर्यादाअनुसार राष्ट्रपति पहिलो, दोस्रो स्थानमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश र पाँचौं स्थानमा सभामुख रहने व्यवस्था छ । यस्तै पूर्वराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री छैटौं मर्यादाक्रममा रहने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्को विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्का उपसभामुख र पूर्वसभामुख सातौं स्थानमा रहने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक काफ्लेले नयाँ मर्यादाक्रम तय भएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुने बताए । उनका अनुसार ३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मर्यादाक्रम निर्धारण भएकाले अर्को मर्यादाक्रमबारे कुनै छलफल भएको छैन । ‘जिल्ला विकास समितिको स्थानमा जिल्ला समन्वय समिति र गाविस अध्यक्षको स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्ष हुने भएकाले त्यस आधारमा मर्यादाक्रम लागू गरिएको हो,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने ।

मर्यादाक्रममा राज्यमन्त्री, संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न समितिका सभापति र अध्यक्षलाई आठौं नम्बरमा राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरूलाई नवौं, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यलाई १०औं तथा सहायक मन्त्रीलाई ११औं नम्बरको मर्यादा तोकिएको छ । त्यसैगरी संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यलाई १२औं, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधीवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिवलाई १३औं नम्बरमा राखिएको छ ।

१४औं नम्बरमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहेका छन् । नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई १५औं नम्बरको मर्यादा तोकिएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग), नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजकलाई १६औं नम्बरको मर्यादामा राखिएको छ ।
स्रोत: राजधानी दैनिक