वैदेशिक रोजगारी र नेपालको अवस्था

एक देशबाट अर्को देशमा गएर कुनै प्रकारको काममा आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेसिक रोजगार भनिन्छ । विशेष गरेर हिन्द महासागरका देशहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिकहरू खाडी देशमा काम गन जान्छन् । खाडी क्षेत्रका केही देशमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माण कार्यबाट सिर्जित रोजगारीका लागि विदेशी नागरिकको माग हुँदै आएको छ र आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई ठूलो संख्यामा मानिसहरू रोजगारीका लागि निरन्तर ती मुलुकहरूमा जान थालेका छन् । नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको मानिन्छ । सर्वप्रथम ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्घको समाप्तिको लगत्तैपछि वैदेशिक रोजगारीको थालनी भएको देखिन्छ ।

बाह्य श्रमबजार, विशेष गरी खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएकाले नेपालीहरू पनि ती देशहरूमा कामदारका रूपमा जान सुरु गरे । पेट्रोल र पेट्रोलियम पदार्थको अप्रत्यासित मूल्य वृद्धिबाट आर्जन गरेको ठूलो धनरासी खाडी राष्ट्रले आ–आफ्नो आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न लगानी गरे । यसबाट बृहत् रोजगारीका अवसर सिर्जना भयो । दुई दशकदेखि नेपाली कामदारको माग वृद्धि हँुदै आएको छ । नेपाली कामदार खाडी क्षेत्रमा मात्र नभई दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशमा पनि जाने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष आन्तरिक बजारमा ठूलो संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि उज्ज्वल भविष्यको आकांक्षा राखी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । अहिले दैनिक सरदर १५ सय युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने गरेको देखिन्छ । नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ०६९ जेठसम्ममा करिब २४ लाख थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये महिला कामदारको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । मूलतः जनसंख्याको वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उद्योग, कलकारखानाको विकास र सहरीकरणको विकास भएपछि कामको खोजीमा एक देशबाट अर्को देश जाने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्या तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आँकलन छ । तर नेपालको करिब ७.५ प्रतिशत जनसंख्या देशबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विपे्रषण नै हो । गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालमा झन्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा विपे्रषण आयलाई आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दुका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा कमी, लगानीमा कमी, पँुजीको अभाव र रोजगारीको अभावले सिर्जना हुने समस्याबाट बच्न विप्रेषणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोत मानिन्छ । नेपाली युवालाई समय अनुकूल ज्ञान र सिप दिएर दक्ष बनाउन सके वैदेशिक रोजगारीका थप अवसर विस्तार हुन सक्छ । स्वदेश फर्किएपछि त्यहाँ सिकेका सिप र ज्ञान आयआर्जनको क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकको गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ ।

आप्रवासी कामदारको अधिकारलगायतका व्यवस्थालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय दस्ताबेजमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा समावेश गरेको पाइन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले व्यक्तिको रोजगारीको अधिकार, आवागमनको अधिकारलगायत आधारभूत मानवअधिकारको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको ऐच्छिक अभिसन्धि १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको ऐच्छिक अभिसन्धि १९६६, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध महासन्धि १९८४ मा आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हित गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै यो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनसमेत यस ऐनले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग समन्वय गर्ने, सम्झौताअनुरूप काम र पारिश्रमिक पाए नपाएको अनुगमन गर्ने, कामका लागि विदेश गएका व्यक्तिहरू अलपत्र परी फर्केमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित रोजगारदाता एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति भराउने, रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केका श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यहरू वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गर्छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो, २०६६÷६७ अनुसार एक वर्षमा देशभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गर्छन् । परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औसत रकम चालू मूल्यमा ८० हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति विप्रेषणको रकम हिसाब गर्दा चालू मूल्यमा ९ हजार २ सय ४५ हुन आउँछ । यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्नेको संख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको प्रतिशत बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको श्रमशक्ति अर्थात् १५–५९ वर्ष समूहको जनसंख्या ५६.९६ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार जनशक्ति रहेको अवस्थामा वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पुनर्गठन र सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बेरोजगारहरूको लगत संकलन, न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण, वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा आर्थिक राहतको व्यवस्था, आप्रवासन सूचना केन्द्रको स्थापना, श्रम सहचारीको व्यवस्था, विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता, बालश्रम गुरुयोजनाको तर्जुमा, निकृष्ट प्रकृतिका श्रममा संलग्न बालश्रमिकको उद्धार, दिवा शिशु स्याहार तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूको सञ्चालन हुनु आदि यस क्षेत्रका प्रमुख उपलब्धि हुन् । श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर, बढ्दो बेरोजगारी, न्यून ज्यालादर, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका सीमित प्रयासहरू, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, शैक्षिकसंस्थाबाट उपलब्ध जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारबीच तालमेल नहुनु, निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न प्रकारका ठगी, सामाजिक संवाद तथा सामूहिक सौदाबाजीमा राजनीतिक प्रभाव, रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण नहुनु यस क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्ममा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीको संख्या ३६ लाख १९ हजार देखिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ को प्रथम आठ महिनामा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या करिब १ लाख ८६ हजार पुगेको थियो ।

अनियमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कारण विदेशमा नेपाली युवाहरू बिचल्लीमा पर्ने गरेको खबर बारम्बार आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार सेवाअन्तर्गत विदेशमा काममा गएका नेपाली कामदारहरू अकस्मात दुर्घटनामा परी अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा त्यसबाट पर्न आउने समस्याको छिटो र सही तरिकाबाट समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी दक्षता अभिवृद्धिका सरकारले विभिन्न किसिमका तालिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको कमी र वैदेशिक रोजगारीबाट राजस्वमा पुगेको योगदानको लेखाजोखा गर्ने परिपाटी नभएको हुँदा निकै समस्या देखिएको छ । रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिविरुद्ध संस्थागत र कानुनी प्रयास हुनु आवश्यक छ । रोजगारदाता संस्था र श्रमिकबीच स्पष्ट करार सम्झौता गराई सो अनुसारको सेवा सर्त र सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको भरपर्दो अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स सदुपयोगबारे सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा अरबको खाडीमा नेपालका युवाले रगत पसिनासँग साटेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि विलासितामै खर्च भइरहेको छ । नेपाली युवाले कमाएर पठाएको विदेशी मुद्रा विलासिताका सामान खरिदमा उतै फर्किरहेको छ । यससम्बन्धमा ढिला नगरी स्पष्ट नीति ल्याएर दुःख गरी पठाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अवसर पाएमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भन्ने कुरा केही समय पहिले २५ मेगावाटको निजी जलविद्युत् आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्दा मागेभन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन परेबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

वर्तमान १४औं योजना २०७३–७४ ÷७५–७६ मा श्रम तथा रोजगारी विकास कार्यक्रममा दक्ष, सिपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संशाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र मुलुकभित्रै वार्षिक करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता श्रम–सघन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्र्नु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र रोजगार केन्द्रित विकासको अवधारणाले प्राथमिकता पाउनु, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप तथा कार्य संस्कृति सकारात्मक हुनु, सूचना र प्रविधिमा भएको विकासले रोजगारी र स्वरोजगारीका विषयमा जनचेतनाको विस्तार हुनु, कुल जनसंख्यामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको हिस्सा बढ्नु र श्रमबजारमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दै जानु श्रम तथा रोजगारीका लागि अवसर हुन् ।

वैदेशिक रोजगार सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिनु अगाडि निवेदन दिने कम्पनीहरूको भौतिक तथा अन्य सुविधाबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी भएका ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
गम्भीरबहादुर हाडा
हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्
स्रोत: राजधानी दैनिक