कर फछ्रयौट आयोगको आवश्यकता

पछिल्लो समय कर फछ्र्यौट आयोगको विषयमा ठूलै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कतिपयले आयोगको विषयमा बुझेर त कतिले नबुझेर पनि विचार÷अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइन्छ । आयोगका सदस्य तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्यितारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कर पछ्र्यौट आयोगको विषयले चर्चा पाएको हो । पछिल्लो समय यस्तो आयोगको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको मैले पाएको छु । तर यस्तो आयोग नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै करमा विवाद भएपछि त्यसलाई पछ्र्यौट गर्नका लागि बनाउने प्रचलन देखिन्छ ।

करदाताले म यति रकम तिर्छु भनेर तिर्न आयो । तर कर अधिकृतले विभिन्न सूचनाका कारण वा उसको तथ्यांकका कारण वा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रिसईबीका कारणले वा बढी व्यावहारिक भएर वा व्यावहारिक नभएर निर्धारण गरेको करमा करदाताले चित्त नबुझाएपछि यस्तो विवाद हुन्छ । जसका कारण उद्यमी वा व्यापारीले कर नतिरी बस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, ऊ नेपाली नागरिक हो कहीँ जान पनि सक्दैन । उसले कर पनि तिर्दैन । कर नतिरेपछि उसले आफ्नो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैन । हुन त प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व किन नतिर्ने भन्ने मनसाय लिएको हुन्छ । तर आफूले उचित नलागेको कर तिर्न पनि सक्दैन । यस्तो विवादित कुरालाई पछ्र्यौट गर्नका लागि कर पछ्र्यौट आयोग बन्छ । यस्तो आयोग नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा विवादित करलाई निक्र्यौल गर्नका लागि बनाइन्छ । नेपालमा पनि २०३३ बाट यो आयोग गठन गर्ने ऐन बनेको छ । यो ऐन निकै बलियो छ । त्यही ऐनका आधारमा आयोग गठन हुन्छ । अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको भए पनि कस्तो व्यक्तिलाई आयोगमा राख्ने भन्ने कुरामा भने ऐन मौन रहेको छ । जसका कारण कहिलेकाहीँ न्यायिक मन नभएका व्यक्ति पनि चयन हुन सक्छन् ।

यसको अर्काे महŒवपूर्ण विशेषता के छ भने आयोगले कर निर्धारण, मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन गर्दा कर कार्यालयले जस्तो हिसाबकिताब हेरेर गर्नुपर्दैन । यसले करदातासँग सम्झौता गरेर कर फछ्र्याैट गराउन सक्छ । यो सम्झौता गरेर कर तिरेपछि कहीँ पुनरावेदन लाग्दैन । यो अधिकार आयोगलाई दिएको छ । कतिपयले नेपालमा मात्र यस्तो हो कि भन्ने सोचेको देखिन्छ, तर यो यहाँको मात्र होइन विश्वव्यापी ट्रेन हो ।

कतिपय व्यापारीले कर फछ्र्यौट आयोग कहिले निर्माण हुन्छ भनेर कुरी बस्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यो कतिपय अवस्थामा हुन पनि सक्ला । अर्काे कुरा पत्रपत्रिकामा कर छुट र मिनाहको कुरा आइरहेको छ । यो त्यस्तो होइन । यो पुनर्मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । कोही बाठा व्यापारीहरूले आयोग कुरेर बसेको पनि हुन सक्छ । तर आयोग कुरेर बस्दा त व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ । अर्काे कुरा कर फछ्र्याैट आयोग कहिले आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि हो । यो हरेक वर्ष बनाउने कुरा होइन । थाँती रहेका फाइलहरू धेरै भएपछि यसको आवश्यकता हुन्छ । तर केही देशमा स्थायी रूपमा नै कर फछ्र्यौट गठन आयोग भएको पनि पाइन्छ । जस्तै, भारतमा कर फछ्र्याैट आयोग स्थायी रूपमै रहेको छ ।

त्यसैगरी, कर शब्दको प्रयोग गर्दा पनि धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आयकर, भ्याट वा अन्तःशुल्क सबैलाई कर भनिन्छ । के कस्तो करमा छुट दिइएको हो भन्ने विषयले पनि फरक पार्ने भएकाले यसलाई गहन रूपमा लिनुपर्छ । करसम्बन्धी यी विविध पक्षका बारेमा जानकार र त्यसैअनुसार निर्णय वा सम्झौता गर्न सक्ने न्यायिक मन भएका व्यक्तिलाई आयोगमा राख्ने प्रचलन छ ।

हाम्रो पालामा अध्यक्षचाहिँ न्याय सेवामा रहेका व्यक्तित्व, न्याय दिन सक्नेलाई राख्ने गरिन्थ्यो । अनुपराज शर्मा, पवन ओझा, जनार्जन लाल मल्लिक, पशुपति कोइरालाजस्ता व्यक्तित्वहरूले आयोगको अध्यक्षता गरेका थिए । न्याय सेवाका दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने चलन नेपालको सन्दर्भमा देखिन्छ । आयकरमा हिसाबकिताब हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि च्यार्टड एकाउन्टेन वा लेखा जान्ने व्यक्तिलाई राखिन्छ । यस्तो आयोगले विवादित करदाताहरूको निवेदन माग गर्नुपर्छ । निवेदन आएपछि कार्यालय, विभागहरूबाट फाइल झिकाउने राय लिने काम पनि आयोगले नै गर्छ । यसको समन्वयका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकलाई आयोगको सदस्य बनाउने प्रचलन हो । आयोगको बनोटको विषयमा कतिपयलाई प्रस्ट ज्ञान नहुन सक्छ । तर २०७१ को आयोगमा दुईजना चार्टड एकाउन्टेन छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको त हुने नै भयो । अध्यक्ष न्यायबाट आउनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रबाट राखिएको छ । त्यो किन हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।

तर आयोगले उद्यमी, व्यापारीलाई विवादित करबाट निकासा दिएर उनीहरूको ऊर्जालाई विकासको गतिमा प्रयोग गर्न सहज बनाउँछ । व्यापारीले करको विवाद गरेर बस्यो भने त उद्यम गर्न पाउँदैन । उसँग ऊर्जा छ । तर, करको कारण खुम्चिएर बस्नु परेको छ भने करको विवाद सल्टाइदिएर उसको गतिविधि बढाउनका लागि पहल गरिदिनु नै आयोगको विशेषता हो । राज्यको चाहना त उसले आफ्नो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाओस्, आय बढाओस्, कर तिरोस् र राज्यलाई पनि राम्रो गरोस् भन्ने नै हो ।

अर्काे कुरा आयोग विवादलाई सल्टाएर इकोनोमीलाई सफा गर्न पनि बनेको हो । त्यो कसरी हुन्छ भने कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्छ । तर उसले निर्धारण गरेको कर व्यापारीलाई चित्त बुझेन र तिर्न तयार भएन । बाँकी बक्यौता रहिरह्यो । महालेखाले हरेक वर्ष अडिट गर्दा यति असुल भएको छैन । बक्यौता बाँकी छ भनेर रिपोर्ट बनाउँछ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो इकोनोमी नराम्रो देखिन्छ । यो क्लियरिफिकेसनका लागि आयोग गठन गरेर विवादलाई सल्टाइन्छ । सजिलो अर्थमा भन्नुपर्दा विवादित कर राफसाफ गर्न यस्तो आयोग बन्छ । अर्काे कुरा यो आयोगले जथाभावी कर मिनाह गर्दै हिँड्ने होइन । विवादित करदाताहरूले आयोगमा आएर निवेदन नदिईकन, त्यो विषयमा आयोगमा छलफल नै हुँदैन । त्यो विवाद राजस्व न्यायाधीकरणमा छ भने त्यहाँ निवेदन दिएर उसले स्वीकृत दिएपछि मात्र आयोगमा आउन सक्छ । त्यसपछि सम्झौताका लागि त ऐनले नै आयोगलाई अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुसार न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूले राज्यलाई समेत घाटा नपर्ने र करदातालाई पनि समस्या नपर्ने गरी सम्झौता गर्दछन् । त्यस सम्झौतामाथि पुनरावेदन लाग्दैन भनिएको हो । तर यहाँ अख्तियारले अनुसन्धान गरेको कुराको विषयमा भने फाइल नबुझीकन भन्न मिल्दैन । त्यहाँ अन्य कुरा पनि हुन सक्छ । अरू कारणले पनि अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ । अर्काे कुरा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । सरकारले स्वीकृत नदिईकन अख्तियारले त्यसै अनुसन्धान त गरिरहेको छैन ।

कर छुट दिँदा अनियमितता भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यस विषयमा फाइल नहेरी हचुवामा भन्न सकिँदैन । कर भन्ने बित्तिकै आयकर हो कि भ्याट हो कि बुझ्नुपर्छ । भ्याट भनेको उपभोक्ता वा जनतासँग कर असुर गरेर राजस्वमा दाखिला गर्ने कर हो । जनताबाट असुल गर्ने र राजस्वमा दाखिला नगर्ने हो भने त्यो ठीक होइन । त्यो गलत कार्य हो । यस्तोमा कुनैले पनि छुट पाउनुहँुदैन भन्ने मेरो कुरा हो । भ्याट लिनुपर्नेमा भ्याट लिनुपर्दैन भनेर जनतासँग उठाएन तर कर कार्यालयले भ्याट लिनुपर्ने हो त्यसैले तिर्नुपर्छ भन्यो । तर उठाउँदै नउठाएको भ्याट त उसले तिर्दैन । यस्तो विवाद रहेछ भने सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यसैले अध्ययन नगरी को ठीक को बेठीक भन्न सकिँदैन ।

त्यसैले आयोगले मुख्यतया आयकरमा सम्झौता गरेर करलाई सुल्झाउने कुरा रहन्छ । तर भ्याटको सन्दर्भमा भने जनतासँग असुल गरिसकेको कुरा राजस्वमा दाखिला गर्नैपर्छ । यो दुइटा सन्दर्भलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कतिपयले यो कुरा बुझेका छैनन् ।

अन्य निकायले झैं कर फछ्र्यौट आयोगले पनि संसद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । अब हतियार कसलाई दिने भन्ने मात्र हो । सही ठाउँमा दियो भने राम्रो काम गर्छ । गतल ठाउँमा दिइयो भने खराब नहोला भन्न सकिँदैन । ऐनले नै सम्झौता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा यति उति उल्लेख छैन । त्यसैले पनि यसमा न्यायिक मन भएका व्यक्ति चाहिन्छ भनिएको हो ।

यदि सम्झौता गर्न नदिने हो भने यो कर फछ्र्यौट आयोग ऐन नै खारेज गरिदिए हुन्छ । कर अधिकृतले नै गरेको ठीक छ भन्नका लागि यो आयोग चाहिँदैन । कर अधिकृतले पनि विभिन्न डरले थाहा हुँदाहुँदै छुट दिन नसक्ने अवस्था रहेपछि विवाद हुन सक्छ । यस्तोमा आयोगले काम गर्न सक्छ । कतिले आयकरको साँवामा आयोगले छुट दिन पाउँदैन भन्ने गरेका छन् । तर त्यस्तो होइन । कर नै मिनाह गर्न आयोग बनाएको हो । हर्जना र ब्याज दर सरकारले चाहेको खण्डमा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । तर यी विवादित केसहरूमा मात्र लागू गर्ने गरी सम्झौता होस् भनेर बनाइएको हो । त्यसैले आयोगले कर एमाउन्टमा नै सम्झौता गर्न पाउँछ ।

आयोगलाई मात्र होइन, यस्ता अधिकार अन्य निकायमा पनि देख्न सकिन्छ । जस्तै महालेखा परीक्षकलाई सबै कागजात भए पनि औचित्य नलागेमा बेरुजी राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ । पहिले पहिले अख्तियारलाई पनि अनुचित लागेमा कारबाही गर्न पाउने उल्लेख थियो । अहिले अनुचित भन्ने शब्द निकालिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्लाई पनि व्यापाक अधिकार दिइएको छ । तर यो प्रधानमन्त्रीमा भर पर्ने कुरा हो । अहिले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ । तर आयोगको अहिले आवश्यकता छ । करको मर्म, कर किन लगाइन्छ, किन क्लियर हुनुपर्छ र विश्वव्यापी करको विषयमा के कस्तो प्रावधान छ भन्ने कुरा नबुझेकाहरूले उठाएको सवाल हो यो । एकथरी कर बुझेका भन्नेहरूले पनि आयकर ऐन २०५८ आएपछि यो ऐन चाहिँदैन भनिरहेका छन् । स्वयं कर निर्धारण, राजस्व न्यायाधीकरण भएपछि यसको औचित्य सकियो भन्ने तर्क गरिन्छ । २०३३ मा पनि यस्तै कुरा थियो ।

राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि चित्त नबुझेपछि कर फछ्र्यौट आयोगमा आउने भएकाले नै यस आयोगमा शीर्ष व्यक्तित्वको नेतृत्व चाहिन्छ भनिएको हो । त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ । कतिपयले त दरबारका मान्छेको कर छुट गर्नका लागि आयोग गठन गर्न ऐन ल्याइयो भनेर पनि टिप्पणी गरे । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । तर जहाँ पनि राजाको भूत देखेर हुँदैन । विश्वव्यापी ट्रेन हेर्नुपर्छ । राजा नभएका देशमा पनि त कर फछ्र्यौट आयोग छ । त्यहाँ पनि कर फछ्र्यौट आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यसैले आयोगसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन आवश्यकता छैन । तर संसद्ले नै ऐन अनावश्यक देख्छ भने छुट्टै कुरा हो । नभए ऐन आफैंमा खराब छैन । बुझाइमा मात्र कमजोरी देखिएको छ ।
-चण्डिप्रसाद श्रेष्ठ (पुर्व सचिव)

स्रोत: राजधानी दैनिक